सिंधु समझौते पर पाकिस्तान को झटका देंगे मोदी?

नीति आयोग के सीईओ ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अधिकारियों से मुलाकात की. सूत्रों ने दावा किया है कि इस बैठक में सिंधु जल समझौते की समीक्षा और दो हाइड्रो प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने पर चर्चा हुई. 30 मिनट चली इस बैठक में नीति आयोग ने मामले में दोबारा से अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के विकल्प की बात कही है.

आयोग ने यह भी कहा है कि इस मामले में पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता सशर्त होनी चाहिए. कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित होने वाले SCO समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रवाना होने के बाद यह बैठक हुई. सूत्रों ने बताया कि नीति आयोग की रिपोर्ट SCO समिट में शिरकत करने अस्ताना पहुंचे पीएम मोदी को दी जाएगी.

भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में बढ़े तनाव और सीमा पर लगातार सीजफायर उल्लंघन के मद्देनजर यह समीक्षा बैठक सामने आई है. मालूम हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. स्थायी सिंधु जल आयोग की आखिरी बैठक मई 2015 में हुई थी.

भारत-पाकिस्तान सीमा पर लगातार जारी गोलीबारी और घुसपैठ की वजह से दोनों देशों के बीच तनाव गहरा गया है, जिसके चलते दोनों देशों के बीच वार्ता भी ठप है. इसके अलावा जाधव मामले को लेकर भी दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आई है. उरी हमलों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते. हालांकि सिंधु जल समझौता दोनों देशों के बीच तमाम कशीदगी के बावजूद बरकरार है.

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